ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਆਰ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 46 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ 25% ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।