Dashmesh Canal: ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਨੂੜ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1989-90 ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਲੋਅਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 600 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।