Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਟਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ’ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 2021 ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਇਨਸਾਫ਼’, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।