ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ 'ਚ ਇੰਝ ਫਸਿਆ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੇਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। -ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਦਸੰਬਰ 2002 ਸੀਬੀਆਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 376, 506 ਤੇ 509 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। -ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2005-06 ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਡਾਗਰ ਨੇ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। -ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਪੰਚਕੁਲਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 1999 ਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। -ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -2011 ਤੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ। -ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ 52 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 15 ਇਸਤਗਾਸਾ (prosecution) ਤੇ 37 ਡਿਪੈਂਸ ਦੇ ਸਨ। -ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। -25 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਜਲਦ ਨਿਪਟ ਸਕੇ। -17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ।