ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ...-

ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ...-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ 20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਸੀਟ 40-45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 27 ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ।