ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪ੍ਰਲ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 10,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 7,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1,513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 2021-22 ਦੇ ਕੁਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ