ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਕੈਪਨਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। https://twitter.com/capt_amarinder/status/1014505566578855937 ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।