ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ (ਸੀਐਫਡੀਏ) ਦੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੰਗ ਨੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 139 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 77 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1414 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਐਫਡੀਏ ਕੇਐਸ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਤੱਕ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13,500 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 171 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 139 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 120 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 77 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕੌਣ ਹਨ।