ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਟ ਕਲੀਨਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,75,373 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,72,530 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,16,533 ਪੀੜਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟ ਕਲੀਨਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼’ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓਟ ਕਲੀਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ-ਨੈਲੋਕਸਨ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰੋਗ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕਲੀਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰੋਗ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕਲੀਨਕਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ-ਨੈਲੋਕਸਨ ਦੀਆਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ 60 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੈਰ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ।