ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਖੰਗਾਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੈਅ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇ? ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵਾਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਦੋ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਐਸਈ ਤੇ ਇਕ ਸੀਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।