ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।