ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਣੇ ਸਵਾ ਕੁ ਸੌ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਢੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।