ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ 'ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।