Farmer Protest :ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ MSP ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਸੋਝ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਾਲਾਂ (ਅਰਹਰ ਤੇ ਉੜਦ) 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ NAFED ਤੇ NCCF ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ MSP ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।