ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਖੇਤੀ ਬਚਾਉ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉ' ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜ-ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੁੱਕੜ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਖੇਤੀ ਬਚਾਉ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉ' ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ 262ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 108 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਹਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।