ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਪਾਰਾ! ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।