ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਅਗਸਤ 2009 ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ।” ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ।"