Farmer Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (M.S.P) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ
ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਤੇ ਹੁਣ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ।