ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 311 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਫਰਦਾਂ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ, ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ' ਵੋਟਰਜ਼ ਵਿੱਪ' ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਂਤਕੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ।
ਕੱਲ੍ਹ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਵੋਟਰਜ਼ ਵਿੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।






















