Entry Ban in Village: ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਆਵਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Congress: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਕਿਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਰਖਾਸਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin