Farmers Protest LIVE Updates: ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 51ਵਾਂ ਦਿਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ
farmer protest live updates: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 51ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਹਾਲ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਕਰਦੀਆਂ 51 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ (Farmers and Govt Meeting) ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 8ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 4 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -