Amritsar : ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ (Zone President Mangal Singh Rampura, Satnam Singh Jandiala, Rupinderjit Singh Sultanwind) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰਪੁਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਸੋਨੂੰ ਮਾਹਲ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ (Paddy) ਸਬਜ਼ੀ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤਕ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ (Lumpy Skin) ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (Straw) ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।