ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਮੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ-ਜਥੇਬੰਦੀ 5 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 200 ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ/ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
