Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਲੋਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਿੰਗ ਅਸਲ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4506 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13.78 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 17.40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 29.69 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ, 2017 ਤੋਂ 21.17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ 23.05 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।