ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।