ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ ਡਾ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੀ 2 + 50٪ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ।
ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
"ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।