ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ? 300-400 ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿਲਚਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿਲਚਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ/ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।