ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ, ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯੂਰੀਆ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਸ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਸ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 1.43 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 1.98 ਲੱਖ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 7.5 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕ ਯੂਰੀਆ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਨਐਫਐਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟੰਨ ਯੂਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗਰਮਾਇਆ ਰਹੇਗਾ।
ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਲਈ ਹੀ ਲੋਂੜੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਲੂ ਤੇ ਮਟਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
