Pearl Group ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

Pearl Group property : ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 1998 ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਚੀ, ਕਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ

Pearl Group

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 1998 ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਚੀ, ਕਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।