Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਕੀ ਹੈ?"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।