Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। 1991 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 (ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਕਤਲ), 201 (ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ), 344 (ਗਲਤ ਕੈਦ), 330 ਅਤੇ 120 ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।