ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

 


ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। VB ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ 'ਸਹਾਇਕਾਂ' ਦੁਆਰਾ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। 

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।