ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ?
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
- ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।