Punjab Governement: ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। CM Bhagwant Mann ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ SGPC ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ/ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ `ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ` ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ `ਚ ਪਸਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ `ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ` ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਭਿੰਨੀ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਾਧਿਅਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀ.ਵੀ ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ, ਐੱਫ.ਐੱਮ., ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ `ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ/ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਵੇਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਜੋ ਇਕੋ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।