ਅੰਮ੍ਰਿਸਤਾਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫਞ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ, ਸਬ ਅਰਬਨ ਸਰਕਲ, ਗੁਰਦਸਪੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ 260 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ 3.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ 113.18 ਲੱਖ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ 76.86 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 73.51 ਲੱਖ, ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 3457.16 ਲੱਖ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ 7948.34 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 9259.84 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ PWD ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 5.66 ਲੱਖ, PWD ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਦਾ 34.46 ਲੱਖ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ 78.52 ਲੱਖ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ 3603.34 ਲੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 0.64 ਲੱਖ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ 450.37 ਲੱਖ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 0.54 ਲੱਖ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 96.04 ਲੱਖ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 7.98 ਲੱਖ, ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦਾ 71.48 ਲੱਖ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦਾ 82.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ 278.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੁੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।