Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 3200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 29.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵਕਤ 11 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ।