ਫਿਲੌਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ, NAS ਅਤੇ PAS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਛਪਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈੰਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI