ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਇਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੇ ਕੀ ਹੈ ? ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ 167ਬੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ 167ਬੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ।