ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ 1700 ਰੁਪਏ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ 1200

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1700 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1700 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਕੀ (ਡਰਾਈ) ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 1200 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1700 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾ ਸੁਕਾਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 600 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇ।