ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।   ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਭੂਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 1.60 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਜਾਂ 225 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।