ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ GST: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ SGPC ਨੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

SGPC ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBIC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ GST ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

SGPC

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBIC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ GST ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ"ਜੇ CBIC ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ?" ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ

18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ-ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਰਾਏ’ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ 2017 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। "ਜੇ CBIC ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ?"