ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਔਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ) 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 'ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤੁਰਾਈ' ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਸੀਅਤ ਗੋਦ ਲੈਣ (ਅਡਾਪਸ਼ਨ), ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਭੁਗਤ ਜਾਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਲੰਘੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਡ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟਲ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।