Health Minister Dr Vijay Singla held a meeting with the administrative officers in Mansa


ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।


ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।


ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ।


ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IOC, BPCL, HPCL ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ 19,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ