ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੋਕ/ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2021-2022 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2022-2023 ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ 9,647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।