ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਐਸ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।   ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।