ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਕਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ 2017 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ-21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ! ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਫ਼ੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/