High Court notice to Punjab Government : ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਟਿਆਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-6 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।