ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਲਡ ਆਡਿਟ (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022) ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ 37 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 315 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।