ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਦਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi Blast Case: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel:
https://t.me/abpsanjhaofficial
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ