ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।